मुलतापी समाचार

राजस्थान में भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले और कर्मचारियों के रिश्वत लेने की लगातार मिलती शिकायतों के बाद सरकार अब सख्ती बरतने के मूड में है. सरकार सभी कर्मचारियों के लिए अब चल-अचल संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य करने जा रही है. इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को भी दी जाएगी. अभी तक सिर्फ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और राजपत्रित अधिकारियों को ही अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता था.

दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शासन में पारदर्शिता चाहते हैं. उनका प्रयास है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और काम के बदले लिए जाने वाले पैसों पर रोक लगे. इसके लिए उन्होंने अब नया सिस्टम तैयार किया है. जिसके अनुसार बाबू से लेकर ऊपरी स्तर के अधिकारी को सालाना अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी. मिली जानकारी के अनुसार इस नियम को एक जनवरी, 2021 से लागू कर दिया जाएगा.